| http://blog.marathiasmita.com/?p=14-शरद पवार
केंदीय कृषी मंत्री, माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र
लोकप्रतिनिधींच्या दिवसेंदिवस जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षाही वाढत आहेत. त्यांच्या संदर्भात टिंगल-टवाळी करण्याची भूमिकाही घेतली जाते. हे संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेच्या संदर्भात योग्य नाही. शासन यंत्रणेनेसुद्धा लोकप्रतिनिधीला प्रतिष्ठा दिली पाहिजे. तो मांडत असलेले प्रश्न समाजाच्या व्यापक हिताचे असले, तर त्याची दखल सत्वर घेतली गेली पाहिजे... महाराष्ट्र विधानसभेच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त व्यक्त केलेले विचार आजही सुसंगत आहेत.
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हाच पाश्चात्त्य वसाहतवादाच्या अखेरीचे पर्व सुरू झाले. त्यानंतर काही वर्षांतच आशिया-आफ्रिका खंडातील परतंत्र राष्ट्रे एकामागोमाग एक वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झाली. त्यापैकी बहुतेकांनी सुरुवातीस लोकशाही घटना स्वीकारली होती. पण कालांतराने हळूहळू बहुतेक देशांत लष्करी वा हुकूमशाही राजवटी प्रस्थापित झाल्या. फक्त भारतातच जोमदारपणे टिकून राहिली.
याचे मुख्य कारण १९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्तीच्यावेळी भारतात अनेक दशकांची संसदीय राजनीतीची परंपरा अस्तित्वात होती व त्याहीपूवीर्पासून इथल्या मनोभूमीत संसदीय लोकशाहीची मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करून आपल्या नेत्यांनी लोकशाहीचा पाया घातला होता. महाराष्ट्रात १८५०च्याही पूर्वी लोकहितवादींसारख्या विचारवंतांनी 'लोकसत्ता-त्मक राज्या'च्या ध्येयाचा पुरस्कार केला होता व 'हिंदुस्थानचे पार्लमेंट' हवे म्हणून मागणी केली होती. १८६१पासून विधिमंडळ स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली. प्रथम सरकारनियुक्त सभासदांचे व १९१९नंतर लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे विधिमंडळ अस्तित्वात आले.
याच काळात १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली व तिने प्रथम लोकमान्य टिळकांच्या व नंतर महात्मा गांधींच्या नेतृवाखाली जनआंदोलनाचे रूप धारण करून राजकीय जागृतीचे व जनसंघटनेचे कार्य प्रभावीपणे चालू ठेवले. याचाच परिणाम म्हणजे १९३५ साली काँग्रेसला ५० वषेर् पूर्ण झाली, त्याच वर्षी रिफॉर्म अॅक्ट १९३५च्या अनुसार प्रांतिक स्वायत्ततेचा प्रयोग सुरू करण्यात आला व याच कायद्यानुसार १९ जुलै १९३७ रोजी मुंबई विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू झाले. आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या विकासाचा हा ऐतिहासिक टप्पा होता. त्याचीच सुवर्ण जयंती साजरी करून लोकशाहीचा विकास यापुढेही अविरत व निकोपपणे चालू ठेवण्याचा निर्धार आपण व्यक्त करीत आहोत.
पन्नास वर्षांचा काळ संस्थेच्या दृष्टीने मोठा नसला, तरी आपल्या इतिहासात हा महत्त्वाचा व संक्रमणाचा काळ होता. १९४७पर्यंत विधानमंडळे ही स्वातंत्र्य आंदोलनाचेच एक क्षेत्र होती. म्हणूनच दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर १९३९-४६ ही आठ वषेर् आपल्या प्रांतातही गव्हर्नरांची राजवट होती. १९४६मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्यानंतर नवी विधासनभा अस्तित्वात आली. १५ ऑगस्ट १९४७नंतर ती स्वतंत्र भारतातील विधानसभा झाली; तर १९५०पासून आपल्या प्रजासत्ताक राज्याच्या घटनेप्रमाणे तिचे कामकाज सुरू झाले. हा स्वातंत्र्योत्तर काळ नवे संकेत निर्माण करण्याचा व नवी घडी बसवण्याचा काळ होता. पहिली दहा वर्षे मुंबई राज्याचा त्रैभाषिक प्रयोग व १९५७ ते १९६०पर्यंत विशाल द्वैभाषिकाचा प्रयोग झाला. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन विधानसभेच्या काम-काजाला हल्लीचे मराठी भाषिक स्वरूप प्राप्त झाले.
या ५० वर्षांत अनेक प्रभावी संसदपटू व ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांची प्रभावळ विधानसभेच्या काम-काजावर आपल्या कर्तृत्वाचा खोल ठसा उमटवून गेली. डॉ. आंबेडकरांसारखे प्रकांड पंडित, भाई झाबवाला, डांगे, खेडगीकर, वर्धन यांच्यासारखे खंदे कामगार नेते; जमनादास मेहता, शि. ल. करंदीकर, एस. एम. जोशी, दत्ता ताम्हाणे, उद्धवराव पाटील, कृष्णराव धुळप, रामभाऊ म्हाळगी इत्यादींसारखे कळकळीचे, अभ्यासू नेते व आचार्य अत्र्यांसारखे प्रतिभाशाली साहित्यिक या व इतर अनेकांनी आपल्या जागरुक व अभ्यासू वक्तृत्वाने विधानसभेच्या कामकाजाला भारदस्तपणा आणला. तिच्या चचेर्ची पातळी उंचावून उच्च संसदीय परंपरा निर्माण करण्यास हातभार लावला व शासनावर परिणामकारक अंकुश ठेवण्यास मदत केली.
सुदैवाने विधानसभेला नेतृत्वही आरंभापासून उत्कृष्ट मिळाले. पहिले मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर 'सौजन्यमूतीर्' म्हणूनच प्रसिद्ध होते. त्यांच्यानंतर आलेले मोरारजीभाई देसाई, करारी व कार्र्यक्षम म्हणून ख्यात होते; तर यशवंतरावजी चव्हाणांनी आपल्या सुसंस्कृत, पुरोगामी व लोकसंग्राहक नेतृत्वाने नवा महाराष्ट्र घडवण्यात महत्त्वाचा हात-भार लावला. त्यानंतरच्या दादासाहेब कन्नमवार व वसंतरावजी नाईक इत्यादींनी हीच परंपरा चालू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या नेत्यांच्या मंत्रिमंडळातही डॉ. गिल्डर, वैकुंठलाल मेहता, शांतिलाल शहा, जीवराज मेहता, भाऊसाहेब हिरे व बाळासाहेब सावंत यांच्यासारखे मातब्बर सहकारी होते. त्यांच्यापैकी अनेकांच्या प्रशास-कीय कार्याबद्दल अजूनही आदराने बोलले जाते. त्याचप्रमाणे सभापती म्हणून पु. ग. मावळंकर, कुंदनमलजी फिरोदिया, नानासाहेब कुंटे, सयाजीराव सिलम आदींनी आपल्या नि:पक्षपाती व समतोल वर्तनाने सर्व सदस्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला व सभागृहाची प्रतिष्ठा वाढवली.
या काळात विधानसभेने खोती-कुळकायद्या-पासून ते रोजगार हमी योजनेपर्यंत क्रांतिकारक विधेयके संमत केली व इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापने-पूवीर् राज्य पुनर्रचना विधेयकासारखे वादळी विधेयक इथे सतत नऊ दिवस चचिर्ले गेले. त्याच सभागृहात चार वर्षांनंतर महाराष्ट्र राज्य निमिर्तीचे विधेयकही चचिर्ले जाऊन संमत झाले व त्याचवेळी यशवंतरावजींनी नागपूर करारातील कलमे पाळली जातील, हे आश्वासन देणारे धोरणविषयक निवेदनही केले. पुढे १९६४ साली मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणारे विधेयक संमत केले गेले. सभागृहाचे सदस्य राजकारणाच्या धकाधकीतून तावून सुलाखून आलेले लोक-प्रतिनिधी असल्यामुळे कधी कधी चचेर्त झोंबणारे शब्द उच्चारले जाणे, रागाने कठोर भाषा वापरली जाणे वा वादविवादाचा पारा चढल्यावर सभागृहात गोंधळ होणे, हे संसदीय लोकशाहीत अपरिहार्य असते. तरीही चचेर्ची पातळी सर्वसाधारणत: समाधानकारक राहिली आहे आणि सभागृहातील वातावरण व निरनिराळ्या पक्षांतील परस्पर नाते खेळी-मेळीचे राहिले आहे.
पेपरवेट फेकण्यासारखे अपवादात्मक प्रसंग सोडता सभागृहाची प्रतिष्ठा व लोकशाही संकेत पाळण्याचे प्रयत्न सर्व बाजूंनी करण्यात आले आहेत. म्हणूनच इतर काही विधानसभांमध्ये होणारे दुदैर्वी कटू प्रसंग आपल्या सभागृहात कधीच घडले नाहीत. तसेच सभागृहातील विरोधी नेत्याला अधिकृत मान्यता देण्याची व विरोधी पक्षीय सदस्यांची उपसभापती म्हणून निवड करण्याची आपली परंपरा केवळ संसदीय उपचार म्हणून स्थापन करण्यात आली नाही, तर सत्तारूढ व विरोधी पक्षांनी परस्परांची प्रतिष्ठा राखण्याच्या 'कमिटमेंट'ची ती प्रतीक आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी सुसंगत असलेला हा लोकशाही दृढ करणारा अमोल वारसा कायम टिकवणे ही आपली महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
विधानसभेने गेल्या ५० वर्षांत संसदीय लोक-शाही दृढमूल होण्यास महत्त्वाचा हातभार लावला असला तरी (किंवा त्यासाठीच) काही प्रश्नांचा नि:पक्षपातीपणे विचार व्हावा असे मला वाटते. स्थळाभावी त्यातील दोनच प्रश्नांचा मी इथे उल्लेख करू इच्छितो, (१) विधानसभेचे विशेष हक्क व (२) सभासदांसाठी आचार-संहिता हे दोनही लोकशाहीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
घटनेच्या दृष्टीने न्यायालये, विधिमंडळ व शासन या अत्यंत महत्त्वाच्या व पायाभूत शाखा आहेत आणि घटनेने त्यांना त्यांच्या विवक्षित क्षेत्रात संपूर्ण स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. पण त्यांच्यातील विशेषत: न्यायालये आणि विधिमंडळ यांच्यातील परस्परसंबंध व परस्परहक्कांच्या सीमारेषा संकुचित अभिनिवेश-नियमांपेक्षा सर्वमान्य संकेतांनी व व्यापक समजुतीने ठरवल्या जाणे इष्ट आहे. दुदैर्वाने या सीमारेषा अजून निश्चित न झाल्यामुळे न्यायालये व विधिमंडळे यांच्या विवक्षित हक्कांबद्दल अनेकदा वाद व त्यातून निष्कारण कटुता निर्मार्ण झाली आहे. १९६४ साली उत्तर प्रदेश विधानसभा व अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात परस्पर-हक्कांबद्दल असाच वाद निर्मार्ण झाला होता व सवोर्च्च न्यायालयाला त्याबाबत आपले मत व्यक्त करावे लागले होते. त्या वेळी आपल्या विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले होते. या चर्चेत सल्ला देण्यासाठी राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलनाही बोलावण्यात आले होते. याच वादाचे दुसरे उदाहरण म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी लेंटीन कमिशनच्या अहवालावर राज्य विधान-सभेत निर्माण झालेले वादळ. वाद-विवाद व वादळे लोकशाहीत अपरिहार्य असली तरी विधानसभेचे विशेष हक्क व त्यांची अंमलबजावणी याबाबतीत शांत चित्ताने विचार होऊन त्याबाबतीत काही सर्वमान्य मार्गदर्शक सूूत्रे तयार केली गेली, तर या संस्थांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचवणारे असे अनावश्यक संघर्ष टाळता येतील. त्यामुळे वृृत्तपत्रे व विधिमंडळे यांच्या परस्पर संबंधातही अनेकदा निष्कारण गढूळपणा येतो, तोही टाळता येईल.
याच प्रश्नाची दुसरी बाजू म्हणजे आमदारां-ंसाठी आचारसंहितेची निकड. समाजातील इतर घटकांच्या वर्तनाचे नियमन करू पाहणाऱ्या विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व घटनेने मान्य केले आहे. पण कायदे करणाऱ्या आमदारांच्या वर्तनाचे नियमन कोण करणार हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. याची अनेकवेळा जाहीरपणे चर्चा होत असते. लोकप्रतिनिधींच्या दिवसेंदिवस जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षाही वाढत आहेत. काही लक्ष लोकांचा तो प्रतिनिधी आहे. त्यांच्या संदर्भात टिंगल-टवाळी करण्याची भूमिकाही घेतली जाते. हे संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेच्या संदर्भात योग्य नाही. शासन यंत्रणेनेसुद्धा लोकप्रतिनिधीला प्रतिष्ठा दिली पाहिजे. तो मांडत असलेले प्रश्न समाजाच्या व्यापक हिताचे असले, तर त्याची दखल सत्वर घेतली गेली पाहिजे.
आमदारांनीही आपण सर्वसामान्यांचे प्रति-निधी आहोत याचे भान सातत्याने ठेवले पाहिजे. सातत्याने जनसंपर्क, विविध प्रश्नांचा सखोल अभ्यास, समाजात वावरत असताना आत्म-नियंत्रण घालून काम करण्याची तयारी या आचारसंहितेचा विचार होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी असा एक-दोन वेळा विचार झाला. परंतु प्रगती झाली नाही. महाराष्ट्र व नवनवीन उपक्रम घेणारे देशातील अग्रभागी राहणारे राज्य आहे. राज्याला ही प्रतिष्ठा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीच यासंदर्भात पुढाकार घेऊन संसदीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढवावी. आज विधिमंडळाला ५० वर्षे पूर्ण होतात. प्रचंड इतिहास निर्माण करण्याचे बहुमोल कार्य महाराष्ट्रातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक बनलेल्या संसदीय व्यासपीठाने केले आहे. याचा महाराष्ट्राला सार्थ अभिमान आहे. हे व्यासपीठ देशाच्या संसदीय उच्च परंपरेत यापुढेही मोलाची भर घालील, असा मला विश्वास आहे.
|
|
__._,_.___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)
1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.
2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.
3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.
4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.
5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.