जनता अंधारात, ऊर्जामंत्री अजित पवार प्रचारात
राज्यात वीजटंचाईवरून अक्षरश: बोंबाबोंब सुरू असताना, ऊर्जामंत्री अजित पवार खडकवासला विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात गुंतून पडले आहेत.
ग्रामीण भागातील १३ तासांचे भारनियमन प्रत्यक्षात १६ ते २० तासांपर्यंत पोहचले असून यामुळे लोकांच्या संतापाचा उद्रेक होत आहे. सोमवारी बदलापूर, नालासोपारा येथे तर मंगळवारी वसई, मनमाड, मालवण, यवतमाळ, सांगली, बुलढाणा आदी ठिकाणी हिंसक आंदोलने होऊन लोकांनी वीज मंडळाच्या कार्यालयांची तोडफोड केली. अधिकार्‍यांना कोंडून ठेवले. उग्र आंदोलनाचे हे लोण पसरतच चालले आहे.
सात तास लोडशेडिंगला कंटाळलेल्या संतप्त नागरिकांनी आज दुपारी मुंब्रा-शीळफाटा मार्गावरील महावितरणच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. जमाव एवढा संतापला होता की हातातील लाठ्याकाठ्यांनी कार्यालयाच्या काचा फोडल्या तसेच दगडफेकही केली. लोडशेडिंग बंद करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा अशा घोषणा देत रहिवाशांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना घेराव घातला. तसेच निदर्शने केली. अचानकपणे झालेल्या या आंदोलनामुळे महावितरणचे कर्मचारी हादरले आहेत.
ग्रामीण भागांत १३ ते १८ तासांचे भारनियमन सुरू झाले. त्यामुळे परीक्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांचे व शेतकर्‍यांचेही हाल होत आहेत. राज्यातील विजेची टंचाई व भारनियमन हे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे पाप आहे. बाजूच्या गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत मुबलक वीज आहे. ती राज्ये प्रकाशमान असताना महाराष्ट्र मात्र अंधारात आहे.
एकेकाळी वीजनिर्मितीत स्वयंपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्राची आज दुर्दशा झाली आहे. अर्ध्याहून अधिक राज्य अंधाराच्या खाईत लोटले गेले आहे... सात तास... दहा तास... बारा तास... सोळा तास... भारनियमनाचे तास वाढतच चालले आहेत... गरज भासताच सरकार लोडशेडिंग जाहीर करते. पण राजरोस होणारी वीजचोरी, विद्युत तारांवर टाकले जाणारे आकडे यातून होणार्‍या वीजगळतीवर सरकार काहीच करताना दिसत नाही.
मुलांच्या अभ्यासाबरोबरच टीव्ही, इंटरनेट, मिक्सर, फ्रीज, पंखे, ए.सी. ही शहरी लोकांची गरज आहे. लोडशेडिंगमुळे या सर्वांवरच घाव घातल्यामुळे लोक एकप्रकारे पंगू झाले आहेत.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळात विजेचा एकही नवा प्रकल्प आलेला नाही. त्याचा परिणाम मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीवर झाला आहे.
वीजनिर्मितीसाठी 'भेल' ही एकमेव कंपनी अद्ययावत मशिनरी बनवते. वाढती लोकसंख्या आणि उद्योगधंदे यामुळे आगामी काळात जादा विजेची गरज लागेल हे ओळखून हैदराबाद, बंगळुरू, हिमाचल प्रदेश, तामीळनाडूसारख्या राज्यांनी हा धोका ओळखला आणि त्यांनी 'भेल'कडे नव्या प्रकल्पांसाठी मशिनरीही नोंदवल्या. २००७ पासून महाराष्ट्रात विजेचा सावळागोंधळ सुरू झाला. राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी महाराष्ट्र वीजनिर्मितीत स्वयंपूर्ण असेल आणि राज्य लोडशेडिंगमुक्त होईल अशी घोषणाही केली होती. मात्र ही घोषणा करताना सरकार 'भेल'कडे नव्या मशिनरीची ऑर्डर नोंदविण्यास विसरले. इतर राज्यांच्या मशिनरी बनवून पूर्ण करून देण्यासाठी 'भेल'ला आणखी पुढचे वर्ष उजाडणार आहे. मग महाराष्ट्राला 'भेल'ची मशिनरी मिळणार कधी? वेळीच ही ऑर्डर का नोंदवली नाही?,
-- __._,_.___
MARKETPLACE
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.