अण्णा रोज नव्या मागण्या करू लागले आहेत आणि त्यांचे भक्त अण्णांचे उपोषण कमाल मर्यादेपर्यंत कसे वाढेल हे पाहत आहेत. त्यांच्यापैकी कोणी एक दिवसही उपोषण करीत नाही. यात अण्णांचा बळी गेला तर ही मंडळी त्यांचे स्मारक उभारतील.
दिल्लीत रामलीला मैदानाच्या दिशेने लोकांचा प्रचंड ओघ चालू असल्यामुळे अण्णा हजारे व त्यांच्या भोवतालचा गोतावळा यांना बराच कैफ चढल्याचे त्यांच्या वक्तव्यांवरून दिसते. किरण बेदी यांनी आपल्या भाषणात अण्णा म्हणजे भारत व भारत म्हणजे अण्णा अशी घोषणा केली. पूर्वी बारुआ यांनी इंदिरा गांधींच्या संबंधात हीच घोषणा केली होती. सध्या अण्णांच्या भोवती जमणा-यांपैकी अनेक जण बारुआ यांची निर्भर्त्सना करणा-यांपैकी असतील. अण्णा तर रोज नव्या मागण्या करू लागले आहेत आणि त्यांचे भक्त अण्णांचे उपोषण कमाल मर्यादेपर्यंत कसे वाढेल हे पाहत आहेत. त्यांच्यापैकी कोणी एक दिवसही उपोषण करीत नाही. यात अण्णांचा बळी गेला तर ही मंडळी त्यांचे स्मारक उभारतील आणि त्याचा मठ बनवून निवडणूक लढवतील. अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि काही वृत्तपत्रेसुद्धा बेभान झाली आहेत. कोणी सांगतात, सारा देश अण्णांच्या मागे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, दिल्लीत उधाण आले आहे; पण मुंबई, बंगलोर, चेन्नई येथे तसे नाही. कोलकात्यात त्यापेक्षाही कमी प्रतिसाद आहे. बी. बी. सी.च्या प्रतिनिधीने मुंबईतील एका झोपडपट्टीतील काही रहिवासींची मुलाखत घेतली. तेव्हा मुलाखत देणारे म्हणत होते की, ज्यांना हुकमी मिळकतीची खात्री आहे ते मोर्चात जावोत, पण आमचे पोट रोजंदारीत जे मिळते त्यावर अवलंबून आहे. देशातले शेतकरी पावसाळ्यामुळे शेतीच्या कामात गुंतले आहेत आणि कोठेही कारखाने संपामुळे बंद नाहीत. मग कोणता देश अण्णांच्या सत्याग्रहात गुंतला आहे?
काही दूरचित्रवाणी वाहिन्या तर इजिप्त, लिबिया, सिरिया अशा देशांतल्या निदर्शनांशी अण्णांच्या आंदोलनाची तुलना करतात. त्या देशांत लोकशाही नाही व सरकार निदर्शकांचे बळी घेत आहे. तेव्हा अशी तुलना अयोग्य आहे. अण्णा हे दुसरे गांधी असल्याची भाषा बरीच बोकाळली आहे. पण शेवटचा ख्रिश्चन क्रुसावर गेला, असे बर्नार्ड शॉने लिहिले होते. त्याचप्रमाणे शेवटचे गांधी ३० जानेवारी १९४८ रोजी निवर्तले, असे सांगितले पाहिजे. गांधी वारंवार आमरण उपोषण करीत नव्हते. तसेच आपलेच म्हणणे मान्य करा, नाही तर आमरण उपोषण, असे पिस्तूल त्यांनी दाखवले नव्हते. त्याचप्रमाणे गांधी आपल्या भाषेतील सौम्यपणाला रजा देत नसत. जालियनवाला बागेतील हत्याकांडानंतर काँग्रेसने एक चौकशी समिती नेमली. तिच्या अहवालातील कडक शब्द गांधीजींनी काढून टाकले. यामुळे काही सभासद रागावले. पण गांधींनी संस्कार केलेल्या अहवालामुळे ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये स्फोटच झाला.
गांधींनी आफ्रिकेत वा भारतात सरकार वा विरोधक यांच्यासंबंधी टोकाची भाषा वापरली नाही. पण अण्णांनी म्हटले की, सरकारी तिजोरीतील पैसा लोकांचा आहे. लोकोपयोगी कामास तो कमी पडतो. कारण अधिकारावर असलेले भ्रष्ट आहेत आणि ते देशद्रोही आहेत. असे आहे तर अशा सरकारने पद्मश्री व पद्मभूषण ही पदे दिली ती यांनी का घेतली? आणि अशांच्या सरकारचे पोलिस यांच्या सभांसाठी कशाला हवेत? आणि हा खर्च अनाठायी नव्हे काय? त्यांच्या जनलोकपालासंबंधीचे विधेयक विशिष्ट मुदतीत सरकारने स्वीकारावे, नाही तर उपोषण लांबत राहील, असा इशारा अण्णा देत आहेत. शिवाय तो मसुदा कोणत्याही खासदाराने लोकसभेत मांडून त्यांना चालणार नाही. ते सरकारनेच मांडले पाहिजे ही त्यांची अट आहे. काँग्रेसेतर पक्ष सध्याच्या विधेयकास दुरुस्त्या सुचवून ते संमत करून घेऊ शकतात. पण विरोधी पक्ष दुहेरी डाव खेळत आहेत. अण्णांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाचा ते फायदा उठवीत असले तरी अण्णांच्या मसुद्यातील काही मुद्दे त्यांनाही अमान्य आहेत. सरकारबद्दल तर बोलायलाच नको. हा प्रश्न पहिल्यापासून आतापर्यंत अत्यंत गलथानपणे हाताळला गेला. पंतप्रधानांनी अण्णांच्या मागणीविरुद्ध मतप्रदर्शन केले होते. पण थोड्याच दिवसांत सोनिया गांधींनी तडजोडीचा पवित्रा घेतला. यामुळे अण्णांचे प्रतिनिधी संबंधित समितीत आले आणि कधी नव्हे ते एका समितीचे दोन अध्यक्ष झाले. नंतर मात्र सरकार सावध झाले. ते बावचळले आहे. कारण भ्रष्टाचाराची उदाहरणे उजेडात आली. त्यांच्याबाबतीत प्रारंभीच खबरदारी घेतली नाही. सरकारचे हात यामुळे दगडाखाली होते. अण्णा आणि रामदेव बाबा यांच्यात फरक करावा हेही चिदंबरम, अंबिका सोनी आणि सिब्बल यांना सुचले नाही. पण पंतप्रधानांनी निर्णय कसा घेतला?
तथापि हा वेगळा प्रश्न झाला. अण्णांचा दुराग्रहीपणा यामुळे समर्थनीय ठरत नाही. ते रामलीला मैदानावरून देशाची सूत्रे हलवून दुसरी क्रांती करायला निघाले आहेत. ते काही वर्षे सैन्यात होते. लष्करात ज्याप्रमाणे अधिका-याने हुकूम द्यावा व सैनिकांनी तो निमूटपणे अमलात आणावा, तसे अण्णा राजकीय जीवनात करू पाहत आहेत. भ्रष्टाचारापाठोपाठ ते निवडणूक पद्धती बदलण्यासाठी आंदोलन करणार. तसेच जमिनी ताब्यात घेण्यासंबंधीचे विधेयक त्यांना नामंजूर आहे. कारण कारखान्यांसाठी जमिनी खरेदी करू नयेत अशी त्यांची भूमिका आहे. शेतीत असलेल्या अनेकांना कारखाने हवे आहेत आणि शेतीवर सर्व देश शतकानुशतके चालू शकत नाही.
भ्रष्टाचारविरोधी त्यांच्या विधेयकात पंतप्रधान व सर्व न्यायाधीश, महापालिका इत्यादींच्या कारभाराची चौकशी करणारा लोकपाल नेमण्याची तरतूद असून अनेक पक्षांना ती मंजूर नाही. भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमायच्या समितीत हजारे यांच्या नागरी संघटनेला प्रतिनिधित्व हवे. तसेच लोकांना येणारे संदेश इत्यादी तपासण्याचा अधिकारही त्यांच्या समितीच्या यंत्रणेस हवा आहे. म्हणजे आणखी एक यंत्रणा उभारावी लागेल. ती सर्वांची चौकशी करणार; पण अण्णांच्या संमतीने नेमलेले सर्व साधू आहेत असे मानून त्यांची चौकशी करायची नाही काय? थोडक्यात म्हणजे अण्णा भारतात अयातुल्ला होऊ पाहत आहेत. इराणमध्ये अयातुल्ला हा अध्यक्षापासून सर्वांवर हुकूम गाजवतो. अण्णांना भारतात सर्वांना आपल्या हुकमतीखाली ठेवायचे आहे. हे होऊ देता कामा नये आणि बेभान समुदायाच्या दडपणाखाली अयातुल्ला निर्माण करण्यापेक्षा सरकारने राजीनामा देऊन निवडणूक घ्यावी.
हे अराजक निर्माण करण्यात आले आहे त्यासंबंधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार नमूद केले पाहिजेत. आपली घटना मंजूर झाल्यावर बाबासाहेबांनी केलेल्या भाषणात आर्थिक व सामाजिक न्यायाचे महत्त्व प्रतिपादन केले. ते महत्त्वाचे आहे. पण त्याच भाषणात त्यांनी आणखी असे सांगितले की, ''आपल्याला वरवरची नव्हे तर खरी लोकशाही टिकवायची असेल, तर माझ्या मते आपण आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक साधनांचाच अवलंब केला पाहिजे. याचा अर्थ आपण सनदशीर कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह यांचा त्याग केला पाहिजे. सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करून घेण्यासाठी घटनात्मक साधने उपलब्ध असताना घटनाबाह्य उपायांचा अवलंब करणे समर्थनीय नाही. हे उपाय म्हणजे अराजकाचे व्याकरण आहे. आपण जितक्या लवकर त्यांचा त्याग करू तितके बरे''. तेव्हा आज देशात होऊ घातलेले अयातुल्ला नकोत, तर बाबासाहेब हवेत.
Warm regards.
Prashant Gangawane
Ph.D.(Tech) Research Scholar
Dept. fiber and textile processingTechnology
I.C.T.(UDCT)
Matunga,
Mumbai-400019
Mobil: 09322906318
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.