पंतप्रधानांपासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यापर्यंत सर्वांना लोकपालाच्या कक्षेत आणल्यास प्रशासकीय यंत्रणेत पूर्णत: अनागोंदी माजेल. लोकपाल विधेयकातील तरतुदी काळजीपूर्वक वाचल्यास हे लक्षात येईल. माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर हे लोकपाल विधेयकाला उत्तर आहे. लोकपाल ही केवळ मोठी तपास यंत्रणा असेल. भावनेच्या भरात वाहून जाणे हे भारतीयांचे एक प्रमुख लक्षण आहे. जनमानसावर गारुड करील असे व्यक्तिमत्त्व ब-याच कालावधीत भारतीयांनी पाहिलेले नाही. त्या मांदियाळीतल्या इंदिरा गांधी या शेवटच्या. वृत्तवाहिन्यांकडून जी दृश्ये प्रदर्शित केली जातात, तेच जनतेचे प्रातिनिधिक मत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. ती दृश्ये पाहून अनेक जणांच्या बाबतीत भारावून जाण्याचाच प्रकार होतो आहे. अनेक जणांना राज्ययंत्रणा कशी चालते, याची गंधवार्ताही नसते. किती जणांना राज्यघटनेची जाण आहे? माहितीतील पारदर्शकताच जनतेच्या ज्ञानात भर घालेल. ज्यायोगे त्यांचा राज्यकारभारातील सहभाग वाढेल आणि ते राज्ययंत्रणेवर व्यवस्थित लक्ष ठेवू शकतील.
आपल्याकडे केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय अशा मोठ्या तपास यंत्रणा आहेत. लोकपालदेखील त्यांच्याच पंगतीत जाऊन बसेल. प्रकरणांचा तपास करणे आणि ती विशेष न्यायालयांकडे हस्तांतरित करण्याचेच काम लोकपाल यंत्रणा करेल. तिथून ही प्रकरणे नेहमीप्रमाणे विशेष न्यायालय-उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास करतील. ही यंत्रणा जनतेपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होईल? अनेक खात्यांमध्ये होणा-या संस्थांतर्गत भ्रष्टाचाराचे काय? त्या खात्यांमध्ये टक्का पद्धत व्यवस्थित सुरू आहे. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, चांगल्या दर्जाचे किमान शिक्षण अशा गोष्टी लोकपाल अस्तित्वात आल्याने मिळतील काय? गरीब आणि श्रीमंतांच्या मुलांना मिळणा-या शिक्षणातील तफावत दूर होईल काय?
संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेने निर्माण केले आहेत. लोकपाल संसदेचे अपत्य असेल. लोकपालाने संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयावर नियंत्रण ठेवावे, या गोष्टीची अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो? खरे म्हणजे ते घटनाविरोधी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कायदेनिर्मितीचे काम हे पूर्णत: संसदेचे आहे. जर कुणाला कायदेनिर्मितीसंदर्भात काही सुचवायचे असेल, तर आपले मुद्दे तो संसदेच्या स्थायी समितीपुढे मांडू शकतो. ही तीन-चार मंडळी स्वत:ला घटनेपेक्षा वरचे कसे काय समजू शकतात? ही वेळ अतिशय महत्त्वाची आहे. सर्व गोष्टींकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवणे आवश्यक आहे. ही मोठी प्रक्रिया असेल. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचे प्रबोधन करण्याच्या दृष्टीने माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणे नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
आंधळेपणाने या आंदोलनात वाहून जाण्याऐवजी आपण परिस्थिती सुधारण्यासाठी लोकशाही मार्गांचा विचार करावयास हवा. त्यासाठी पुढील गोष्टींचा आग्रह धरता येईल. (१) निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करणे (२) युनिक आयडेंटिटी कार्ड सक्तीचे करणे (३) ठरावीक मर्यादेपलीकडील पैशांचे व्यवहार बँक अथवा कार्डाद्वारे करण्याची सक्ती (४) नोटांद्वारे होणारे व्यवहार कमी कमी करणे (५) सध्या पुरवल्या जाणा-या शैक्षणिक गुणवत्तेवर पुनर्विचार करणे. सध्या फक्त श्रीमंत वर्गच चांगले शिक्षण घेऊ शकतो. गरिबांना मात्र उपलब्ध होईल तिथून शिक्षण घ्यावे लागते. (६) सर्वांना मोफत आणि चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा पुरवणे (७) प्रसारमाध्यमांसाठी आचारसंहिता आखून देणे. कारण सध्या माध्यमे एकाच वेळी आरोपी, वकील आणि न्यायाधीशाच्या भूमिका बजावताना दिसतात. (८) सरकारी नोकरशाहीचे कालानुक्रमे मूल्यांकन करणे (९)सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जनसुनावणी घेणे आणि ग्रामसभा सशक्त करणे. (१०) लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे वर्तन आणि कार्यक्षमता जोखण्यासाठी मानके ठरवणे (११) महात्मा गांधींनी दाखवलेल्या मार्गावरून वाटचाल करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित जबाबदारी घेणे.
लोकांना राज्यकारभारात सहभागी करून घेण्यासाठी व त्यांना या विषयाची माहिती करून देण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा उपयुक्त ठरेल, याचा पुनरुच्चार करावासा वाटतो. भ्रष्टाचारामुळे उद्भवणा-या गोष्टींविषयी जागृती करण्याचे भान प्रत्येक नेत्याने दाखवावे. तसेच सरकारी कारभाराच्या माहितीसाठी जनतेने मोठ्या प्रमाणात माहितीच्या अधिकाराचे आयुध वापरावे. उपचारांपेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला. भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी नागरिकांनी ज्ञानसंपन्न बनणे गरजेचे आहे. माहितीचा अधिकार त्याबाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
आपल्याकडे केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय अशा मोठ्या तपास यंत्रणा आहेत. लोकपालदेखील त्यांच्याच पंगतीत जाऊन बसेल. प्रकरणांचा तपास करणे आणि ती विशेष न्यायालयांकडे हस्तांतरित करण्याचेच काम लोकपाल यंत्रणा करेल. तिथून ही प्रकरणे नेहमीप्रमाणे विशेष न्यायालय-उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास करतील. ही यंत्रणा जनतेपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होईल? अनेक खात्यांमध्ये होणा-या संस्थांतर्गत भ्रष्टाचाराचे काय? त्या खात्यांमध्ये टक्का पद्धत व्यवस्थित सुरू आहे. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, चांगल्या दर्जाचे किमान शिक्षण अशा गोष्टी लोकपाल अस्तित्वात आल्याने मिळतील काय? गरीब आणि श्रीमंतांच्या मुलांना मिळणा-या शिक्षणातील तफावत दूर होईल काय?
संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेने निर्माण केले आहेत. लोकपाल संसदेचे अपत्य असेल. लोकपालाने संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयावर नियंत्रण ठेवावे, या गोष्टीची अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो? खरे म्हणजे ते घटनाविरोधी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कायदेनिर्मितीचे काम हे पूर्णत: संसदेचे आहे. जर कुणाला कायदेनिर्मितीसंदर्भात काही सुचवायचे असेल, तर आपले मुद्दे तो संसदेच्या स्थायी समितीपुढे मांडू शकतो. ही तीन-चार मंडळी स्वत:ला घटनेपेक्षा वरचे कसे काय समजू शकतात? ही वेळ अतिशय महत्त्वाची आहे. सर्व गोष्टींकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवणे आवश्यक आहे. ही मोठी प्रक्रिया असेल. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचे प्रबोधन करण्याच्या दृष्टीने माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणे नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
आंधळेपणाने या आंदोलनात वाहून जाण्याऐवजी आपण परिस्थिती सुधारण्यासाठी लोकशाही मार्गांचा विचार करावयास हवा. त्यासाठी पुढील गोष्टींचा आग्रह धरता येईल. (१) निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करणे (२) युनिक आयडेंटिटी कार्ड सक्तीचे करणे (३) ठरावीक मर्यादेपलीकडील पैशांचे व्यवहार बँक अथवा कार्डाद्वारे करण्याची सक्ती (४) नोटांद्वारे होणारे व्यवहार कमी कमी करणे (५) सध्या पुरवल्या जाणा-या शैक्षणिक गुणवत्तेवर पुनर्विचार करणे. सध्या फक्त श्रीमंत वर्गच चांगले शिक्षण घेऊ शकतो. गरिबांना मात्र उपलब्ध होईल तिथून शिक्षण घ्यावे लागते. (६) सर्वांना मोफत आणि चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा पुरवणे (७) प्रसारमाध्यमांसाठी आचारसंहिता आखून देणे. कारण सध्या माध्यमे एकाच वेळी आरोपी, वकील आणि न्यायाधीशाच्या भूमिका बजावताना दिसतात. (८) सरकारी नोकरशाहीचे कालानुक्रमे मूल्यांकन करणे (९)सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जनसुनावणी घेणे आणि ग्रामसभा सशक्त करणे. (१०) लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे वर्तन आणि कार्यक्षमता जोखण्यासाठी मानके ठरवणे (११) महात्मा गांधींनी दाखवलेल्या मार्गावरून वाटचाल करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित जबाबदारी घेणे.
लोकांना राज्यकारभारात सहभागी करून घेण्यासाठी व त्यांना या विषयाची माहिती करून देण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा उपयुक्त ठरेल, याचा पुनरुच्चार करावासा वाटतो. भ्रष्टाचारामुळे उद्भवणा-या गोष्टींविषयी जागृती करण्याचे भान प्रत्येक नेत्याने दाखवावे. तसेच सरकारी कारभाराच्या माहितीसाठी जनतेने मोठ्या प्रमाणात माहितीच्या अधिकाराचे आयुध वापरावे. उपचारांपेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला. भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी नागरिकांनी ज्ञानसंपन्न बनणे गरजेचे आहे. माहितीचा अधिकार त्याबाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
__._,_.___
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.